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छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म और बैग देने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है योगी सरकार, जानें अब होगा क्या…


योगी सरकार अगले कुछ दिनों में राज्य की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूली छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. (File Photo)

योगी सरकार अगले कुछ दिनों में राज्य की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूली छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. (File Photo)

UP News: यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Council Schools) के स्कूली बच्चों को अब यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग (Uniforms, Shoes, Socks and Bags) खरीदने के लिए पैसे अभिभावकों के बैंक खातों (Parent’s Bank Accounts) में जमा कराने की तैयारी है.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) अगले कुछ दिनों में राज्य की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूली (Basic Education Council Schools) छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. यूपी के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूली बच्चों को अब यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग (Uniforms, Shoes, Socks and Bags) खरीदने के लिए पैसे अभिभावकों के बैंक खातों (Bank Accounts) में जमा कराने की तैयारी है. बता दें कि अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद खुद ही बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और बैग देने का काम कर रही है. अब प्रत्येक छात्र को दो जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 और जूते-मोजे और बैग के लिए 500 रुपये मिलेंगे.

अब अभिभावकों के खाते में जाएगा पैसा
शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए शासन को बेसिक शिक्षा परिषद ने एक रिपोर्ट भेजी है. बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों में सहमति बनने के बाद यह रिपोर्ट शासन को भेजी गई है. अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर का इंतजार है. कैबिनेट में पास होने के बाद यह पूरे राज्य में लागू हो जएगा.

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शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए शासन को बेसिक शिक्षा परिषद ने एक रिपोर्ट भेजी है. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)

एक करोड़ 60 लाख छात्रों को मिलता है लाभ

बता दें कि शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी तक टेंडर जारी नहीं किया है. अमूमन पिछले सत्रों के लिए अभी तक टेंडर जारी हो जाते हैं. हर साल विभाग के द्वारा एक करोड़ 60 लाख छात्रों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, बैग और स्वेटर फ्री दिए में जाते हैं.

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ऐसा कहा जा रहा है कि समय पर पैसा देने के बाद भी बीते चार सालों में समय पर बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, बैग और स्वेटर नहीं मिल पाते थे. साथ ही क्वालिटी को लेकर भी शिकायतें मिल रहीं थीं. इसी को ध्यान में रख कर इस बार अभिभावकों के बैंक खाते में यह राशि डायरेक्ट भेजने का प्लान है.









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