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सस्ता घर देने वाली पीएम आवास योजना के बारे में 46 फीसदी लोग अभी भी जानतें, जानें क्या है सरकार का यह खास प्लान


नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मिलने वाले लाभों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता की कमी दिखाई देती है. सरकार ने हाल में पेश आम बजट में योजना के लाभ आगे बढ़ायें हैं, इसके बावजूद मौजूदा घर खरीदारों में से 46 प्रतिशत से अधिक लोगों को इसके तहत मिलने वाले फायदों की जानकारी नहीं है. एक सर्वेक्षण में यह पता चला है. गुरुग्राम स्थित एक स्टार्टअप, बेसिक होम लोन, ने यह सर्वेक्षण किया है, जिसमें पिछले नौ माह के दौरान सस्ते मकान की श्रेणी के तहत कर्ज लेने वाले एक हजार लोगों से पीएमएवाई योजना के लाभों को लेकर सवाल पूछे गये.

सर्वेक्षण में 17 प्रतिशत से कम लोगों को ही इसकी जानकारी थी कि पीएमएवाई योजना के तहत अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है. केवल 48 प्रतिशत जवाब देने वालों को यह पता था कि आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग (LIG) वर्ग के घर खरीदार इसके तहत कवर होने वाले प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्ता है.

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37 फीसदी लोगों ने दिया सही जवाबबेसिक होम लोन्स, मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों को बैंकों का चक्कर लगाये बिना घर बैठे आवास लोन उपलब्ध कराने का काम करती है, इसके लिये वह कोई शुल्क नहीं लेती है. यह एक वित्तीय प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है. कंपनी का 16 बैंकों के साथ गठबंधन है उसका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कर्ज लौटाने की अधिकतम अवधि के बारे में 37 प्रतिशत लोगों ने ही सही जवाब दिया. अधिकतर लोगों ने इसे 30 साल बताया जबकि अधिकतम अवधि 20 साल है.

6 साल पहले शुरू हुई थी योजना
बेसिक होम लोन्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अतुल मोंगा ने कहा कि पीएमएवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ अपनेआप मिलना चाहिये. उन्हें इसका लाभ पाने के लिये नया आवेदन करने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिये. ‘‘योजना को शुरू हुये छह साल हो चुके हैं. इसके बाद से इसमें दो और श्रेणियों को शामिल किया गया है फिर भी पात्र जनता योजना की बुनियादी जानकारी से अनभिज्ञ लगती है. ऐसे में कर्जदाताओं, सरकार और इससे जुड़े तमाम संस्थानों को योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिये.’’

सर्वेक्षण के मुताबिक पीएमएवाई योजना के 2021 के नये संस्करण में कुछ नये फीचर जोड़े गये हैं. इसमें मध्यम आय वर्ग (एमआईजी-एक) और एमआईजी- दो को योजना का लाभ 31 मार्च, 2021 तक दिया गया है. वहीं, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिये इसकी समयसीमा को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है.

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31 मार्च 2022 तक बढ़ाई डेडलाइन
इसके अलावा सरकार ने सस्ते मकानों के लिये लिये गये कर्ज पर दिये जाने वाले ब्याज पर डेढ लाख रुपये अतिरिक्त कटौती का लाभ भी दिया है. इस साल के बजट में इस लाभ को मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है. सस्ती आवासीय परियोजनाओं के लिये कर अवकाश लाभ को भी मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही अधिसूचित किराया आवासीय परियोजनाओं के लिये भी कर छूट की अनुमति दी गई है.





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